गेरुवा । गेरुवा गाउँपालिकाले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार गेरुवा गाउँपालिकाको बेरुजु दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन मा गाउँपालिकाको बेरुजु १.८७ प्रतिशत रहेको थियो। तर अहिले सार्वजनिक गरिएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गेरुवा गाउँपालिकाको बेरुजु ०.७७ प्रतिशत मा सीमित भएको छ। यसले गाउँपालिकाले आर्थिक पारदर्शिता, खर्च व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाहमा सुधार गरेको संकेत गरेको छ।

स्थानीय तहमा बेरुजु घट्नु वित्तीय अनुशासनको सकारात्मक सूचक मानिन्छ। सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा प्रक्रियागत कमजोरी, कागजात अपुग, नियम विपरीत खर्च वा हिसाब मिलान नभएका विषयलाई बेरुजुका रूपमा लिने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा बेरुजु दर घट्नुले आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने प्रयास सफल हुँदै गएको देखिन्छ।

गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस बहादुर राना ले गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएकाले बेरुजु घटाउन सफलता मिलेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा बेरुजुलाई अझ न्यून बनाउने लक्ष्यसहित पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो।

गाउँपालिकाले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी बढाउने, नियमित अनुगमन गर्ने, आवश्यक कागजात व्यवस्थापनमा ध्यान दिने तथा खर्च प्रक्रियालाई नियमसम्मत बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा पनि बेरुजु नियन्त्रणमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बर्दियाका केही स्थानीय तहमा बेरुजु उच्च देखिए पनि गेरुवा गाउँपालिकाले भने सुधारको उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिएको छ। आर्थिक सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले गेरुवाको यो उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।