वितरणमै सीमित प्रदेश र स्थानीय सरकार

काठमाण्डाैँ । नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि विकासको वितरण विकेन्द्रित भएको छ । पहिलेको तुलनामा सार्वजनिक सेवाहरू जनताको नजिक पुगेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले प्रादेशिक विकास नीति र परियोजनाको अभ्यास गरेका छन् । स्थानीय सरकारसम्म साधनस्रोत उपलब्ध भई सेवा प्रवाह गर्न सक्षम भएका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय र प्रादेशिक चुनाव भएको थियो । पहिलो पाँच वर्ष मूलतः संक्रमण र सिकाइमा बित्यो । दोस्रो कार्यकालबाट स्थानीय सरकार र प्रदेशहरूले तीव्र गति लिनेछन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बित्दा पनि त्यस्तो संकेत अझै देखिएको छैन ।

देशको विकास हुने भनेको लगानीको वृद्धिले हो । लगानी आकर्षित गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । कुनै पनि पालिका र प्रदेशले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । साधनस्रोत प्रदेश र पालिकाबाट खर्च भइरहेको छ । यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, आर्थिक कारोबारलाई बढावा दिने र गुणक असर (मल्टिप्लायर इफेक्ट) पार्ने खालको देखिँदैन । सरकारको १ रुपैयाँ खर्चले अर्थतन्त्रमा १० रुपैयाँको असर देखिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत विश्वविद्यालय खोल्ने, समितिहरू गठन गर्ने, अनुदान वितरण गर्ने, सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक भवन बनाउने जस्ता काममा खर्च गरिरहेका छन् । कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्तिको अपुग छ भन्ने अध्ययनका आधारमा विश्वविद्यालय खोलिएका छैनन् । अनुदान वितरणबाट आर्थिक सामाजिक विकासमा के योगदान पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण छैन । सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर हुने लाभ र हानिको तुलना भएको छैन ।

पालिकाहरू पनि वितरणमुखी कार्यक्रममै अभ्यस्त छन् । सबैको घरआँगनमा बाटो पुर्याउने, संघसंस्थालाई अनुदान वितरण गर्ने, जनचेतना, क्षमता विकास र सशक्तीकरणको नाममा बजेट खर्च भइरहेका छन् । पालिकाले पूर्वाधार विकासमा गरेको खर्चले कति जनताले लाभ पाउँछन् ? निजी क्षेत्रको कति लगानी आकर्षित हुन्छ ? सामाजिक विकासको नाममा भएको खर्चले सामाजिक पुँजी निर्माणमा कति योगदान पुग्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सन्तोषजनक छैन ।

केही पालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन डोजर चलाएको घटनालाई ठूलो सफलताको रूपमा लिने गरिएको छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने पालिकाको आधारभूत कर्तव्य हो । अन्य नतिजामुखी कामको अभावकै कारण यस्तो देखिएको हो ।

केही पालिकाले बृहत् सुधारका योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा स्वर्णिम र गौरवका योजना भनेर परम्परागत बजेट कार्यक्रमभन्दा फरक अवधारणा ल्याएको छ । गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्ने, नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने, धूलोरहित सहर निर्माण गर्ने, नदी सरसफाइ गर्ने, उज्यालो सहर बनाउने, संस्कृति र सम्पदालाई पर्यटनमुखी बनाउने, अन्य पालिकासँग मिलेर एग्रोपुलिङ गर्ने, अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने, सहर हरियाली बनाउने, सीसी क्यामेरामार्फत सहर सुपरिवेक्षण गर्ने, सचेतना र मेलमिलापमार्फत घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्ने योजना छ ।

योजनाहरू सहरको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका देखिन्छन् । तर, यसमा हाम्रो विद्यमान अवस्था के छ र कति अवधिमा कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य पनि निर्धारित छैन । परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरिएको छैन । यी योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा भएका लगानीबाट योजनामा के–कति योगदान पुग्छ भनेर मापन गर्ने सूचक बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार र पालिकाहरू सबैले आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंक बनाउनुपर्छ । आवधिक योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हुनुपर्छ । परिमाणात्मक लक्ष्य प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । त्यो प्राप्तिका लागि वार्षिक बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो । परिमाणात्मक लक्ष्य कति हासिल भयो भनी मापन गर्दै जानुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय सबै सरकारको उद्देश्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था यकिन र आवधिक अपेक्षित प्रगति प्रक्षेपण गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेर डकुमेन्टको ठेली मात्र तयार गरेर हुँदैन । धेरै पालिकामा नीति, योजना, कार्यविधि, निर्देशिका कपी पेस्ट गरेको पाइन्छ । यसरी झारा टार्न बनाइएका दस्ताबेजले पालिकाको विकासमा योगदान गर्न सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिले चिन्तन–मनन गरेर आफू कन्भिन्स भएर दस्ताबेज तयार हुनुपर्छ ।

रिसर्चमा आधारित डकुमेन्ट हुनुपर्छ । विद्यमान अवस्था थाहा पाउन रिसर्च अनिवार्य छ । भविष्यको प्रक्षेपणका लागि वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक छ । ग्याप पूरा गर्न सही ढंगले आवश्यकता पहिचान भएका अधिकतम लाभप्रदायक आयोजना डिजाइन गर्नुपर्छ । पालिकामा पठाइएको अनुदानबाट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक संरक्षण, लक्षित वर्ग उत्थानका लागि बजेट विनियोजन गर्न सम्भव भएको देखिन्छ । त्यसअनुसार जनशक्ति पनि उपलब्ध छन् । यसबाट राज्यको लोककल्याणकारी लाभमा जनताको पहुँच नजिक पुगेको छ ।

राज्यको सेवा जनताले नजिकबाट प्राप्त गर्नु शासनको एउटा पाटो मात्र हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । तर, गुणस्तरीय सेवा वितरण गर्न पालिकाहरूमा प्रगति भएको देखिँदैन । जुनसुकै तहको सरकारको क्रियाकलापले मूलतः आर्थिक वृद्धिका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । यसतर्फ प्रदेश र पालिकाका नीति, कार्यक्रम र क्रियाकलाप उपलब्धिहीनजस्तै देखिन्छन् । विकास योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पालिका र प्रदेश सरकार स्वायत्त छन् । यसको प्रयोगमा उनीहरू सक्रिय देखिन्छन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि पनि संविधानले उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ । त्यसमा प्रगति देखिँदैन । अनुदानलाई उपयोग गर्नेमै जोड देखिन्छ ।

स्रोत खोज्ने क्रममा करका दर र दायरा बढाउने कुरामा चासो दिएको पाइन्छ । जनताको आम्दानी क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ भने ध्यान गएको देखिँदैन । व्यक्तिको आयआर्जन वृद्धि भयो भने सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउन सहज हुन्छ । पहिले केन्द्रीय सरकारमा देखिएका अवगुण अहिले प्रदेश सरकारमा दोहोरिएको देखिन्छ । मन्त्रीमण्डलको संख्या ठूलो बनाउने, संगठन संरचनाहरू भद्दा बनाउने, राजनीतिक खिचातानी गर्ने, सरकार बनाउने र ढलाउने, विकासलाई तपसिलको विषय र राजनीतिलाई मात्र प्रधान विषय मान्ने संस्कार प्रदेश सरकारहरूमा देखिन्छ ।

नेपालको व्यापारघाटा वृद्धिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च पनि जिम्मेवार छ । महँगा गाडी, ग्याजेट, फर्निचर, सजावट सामग्री सबै आयातित हुन् । नजिकबाट सेवासुविधा पाउँदा जनताको लागत केही सस्तो भएको छ । तर, त्यसको तुलनामा सरकारको लागत बढी देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च र खपतले स्थानीय उत्पादनलाई टेवा पुगेको छैन, न त उनीहरूका क्रियाकलापले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेको छ । किसानलाई खुसी पार्न अनुदान दिएर हुँदैन । उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिने हो । अनुदान प्राथमिक आवश्यकता हो कि प्रविधि, ज्ञान, सीप, हौसला, माहोल सिर्जना प्राथमिक कुरा हो भन्ने पहिले खुट्याउनुपर्छ ।

सीपलाई व्यावसायिक उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ कि सोख पूरा गर्न सीप सिक्ने व्यक्तिका लागि राज्यको सीमित स्रोत खर्च भएको छ ? बजारमा माग भएको सीप सिकाइएको छ कि गोजीमै राख्ने सीप सिकाइएको छ ? सीपमूलक जनशक्ति पनि तयार गरियो, कृषि उत्पादन पनि वृद्धि गरियो । अब जनशक्तिलाई रोजगारी दिने बजार र कृषि उत्पादन खरिद गर्ने बजार छ त ? स्वदेशमा एकीकृत माग वृद्धि गर्ने र विदेशमा समेत बजार खोज्ने कार्यमा सरकारहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

बजारमा आपूर्ति बढाउने काममा मात्र सरकारको योगदान भएर पुग्दैन । मुख्य कुरा त माग सिर्जना गर्ने हो । डकर्मी, सिकर्मी तालिम जति दिए पनि नयाँ घर बनाउने, पुराना घर मर्मत गर्ने मानिसहरूको आर्थिक क्षमता भएन भने उनीहरू बेरोजगार हुन्छन् ।

अन्त्यमा, प्रदेश र पालिकाले जनताले सेवा प्रवाहमा सहजता पाएको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो सेवालाई मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश र पालिकाहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । तत्काल बढेको प्रशासनिक खर्चलाई भविष्यमा दिने उच्च प्रतिफलले बिर्साउने बनाउन जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित हुनुपर्छ । नीति, बजेट, कार्यक्रमको बृहत्तर उद्देश्य दिगो आर्थिक वृद्धि नै हुनुपर्छ । दिगो आर्थिक वृद्धिबिना वितरण, सामाजिक न्याय र सामाजिक संरक्षण केही पनि दिगो हुन सक्दैन ।

Back to top button