सर्वोच्चले भन्यो : फौजदारी अपराधलाई राजनीतिक रंग दिएर राज्यशक्तिबाट उन्मुक्ति दिनुहुँदैन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अपराधलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्यशक्तिबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने ठहर गरेको छ।  सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ  सार्वजनिक गर्दै अपराधलाई राजनीतिक आड–भरोसामा उन्मुक्ति दिँदा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने दावी गरेको छ।

‘अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आड–भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ ,’पूर्णपाठमा भनिएको छ,’ रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ ।’

समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सधैं रहिरहने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मानियो भने भविष्यमा फौजदारी कसुर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेतसमेत गराएको छ ।

आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक पछ्यौरीले छोपेर विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोडी कसुरजन्य कार्यको कारवाही प्रकृयालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,’‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो । अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हो ।

नेपालको संविधानमा न्याय सम्बन्धी हकका रूपमा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन’ भनी गरेको व्यवस्थाको अर्थ प्रचलित कानुनले सजाय हुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति कानुन बमोजिम सजाय भागी हुनुपर्छ भन्ने नै हो । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराध पीडितको हक राख्नुको तात्पर्य पनि कसुरजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु भन्ने हो ।

त्यस्ता कार्यलाई राजनैतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारवाही प्रकृयालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन  पैदा हुनजान्छ।’

टीकापुर घटनामा रेशमलाल चौधरीले मुख्य भइ संगठित रुपमा योजना बनाएको र आफै उपस्थित भइ सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहार गरेको र गर्न लगाएको सर्वोच्चको ठहर छ।  चौधरीको नेतृत्वको भीडले नै कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनावद्ध ढंगले आक्रमण गरेको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

‘ वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा रेशमलाल चौधरीले मुख्य भइ सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैं उपस्थित भइ सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ । निजको नेतृत्वको भीडले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण गरेको र भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई यी प्रतिवादीहरूको समूहले लाठी ढुङ्गा, बन्चरो, प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल,मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत-विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय,कुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको,सो क्रममा एकजना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको एवम् अन्य ३६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उपरको आरोपित कसुर शङ्कारहित तवर (Beyond reasonable doubt) ले पुष्टि हुन आयो,’फैसलामा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जन्मकैदको सजाइ काटिरहेका चौधरीको कैद सजाय माफी गरिदिएपछि उनी कारागारमुक्त भएका छन्। अन्नपुर्ण पोष्टबाट

फैसलाको पूर्णपाठ

Back to top button